भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक आत्मा है। इसलिए इसमें कोई भी बदलाव करना आसान नहीं बनाया गया है।
संविधान निर्माताओं का मानना था कि यदि संशोधन बहुत सरल होगा, तो भविष्य की सरकारें अपने हित में मूल सिद्धांतों को कमजोर कर सकती हैं।
इसी कारण संविधान में संशोधन के लिए सामान्य कानूनों की तुलना में कहीं अधिक कठोर प्रक्रिया रखी गई है, ताकि हर बदलाव सोच-समझकर किया जाए।
संविधान का उद्देश्य सत्ता को सीमित करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। आसान संशोधन प्रक्रिया इस संतुलन को बिगाड़ सकती थी।
इसलिए संविधान में संशोधन को कठिन बनाकर यह सुनिश्चित किया गया कि लोकतंत्र की बुनियाद स्थिर और सुरक्षित बनी रहे।
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जानबूझकर जटिल रखी गई है। किसी भी संशोधन प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—में विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है।
विशेष बहुमत का अर्थ है कि केवल उपस्थित सदस्यों का बहुमत ही नहीं, बल्कि कुल सदस्यों का भी बहुमत समर्थन में होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संशोधन व्यापक सहमति से ही हो।
कुछ संवैधानिक संशोधनों के लिए केवल संसद की सहमति पर्याप्त नहीं होती। यदि संशोधन राज्यों के अधिकारों या संघीय ढांचे से जुड़ा है, तो कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति भी अनिवार्य होती है।
यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि केंद्र सरकार अकेले संविधान की मूल संरचना में बदलाव न कर सके और राज्यों की भूमिका सुरक्षित रहे।
इस पूरी प्रक्रिया में समय, बहस और सहमति की आवश्यकता संविधान को राजनीतिक जल्दबाज़ी से बचाती है और लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करती है।
संविधान में संशोधन की कठिनाई का एक बड़ा कारण न्यायपालिका की भूमिका भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती।
इसे ही “बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन” कहा जाता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार जैसे मूल सिद्धांत किसी भी संशोधन से समाप्त नहीं किए जा सकते।
यदि संसद द्वारा किया गया कोई संशोधन इन मूल तत्वों को नुकसान पहुँचाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान को सत्ता के दुरुपयोग से बचाती है।
इस प्रकार संशोधन प्रक्रिया केवल संसद तक सीमित नहीं रहती, बल्कि न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी आती है, जिससे हर बदलाव पर गहन संवैधानिक परीक्षण होता है।
यही कारण है कि भारत का संविधान समय के साथ बदलते हुए भी अपने मूल लोकतांत्रिक चरित्र को सुरक्षित रख पाया है। कठिन संशोधन प्रक्रिया इसे मज़बूत बनाती है, कमजोर नहीं।